सरकार की आंख खोलने में लगे हैं विहिप

सरकार की आंख खोलने में लगे हैं विहिप
शिक्षण व धार्मिक जगहों पर शराब दुकान गलत
गरीबों के लिए सर्वसुविधायुक्त चिकित्सालय सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों का बीड़ा उठा रहे विश्व हिन्दू परिषद के अध्यक्ष रमेश मोदी ने कहा कि वे चिकित्सालय के कार्यक्रम में सरकार के दर्जनभर नेताओं को इसलिए बुला रहे हैं ताकि उनकी आंख खुले कि बगैर सरकारी सहयोग के इतना बड़ा पुण्य का कार्य कैसे हो रहा है। उन्होंने इस बात का भी विरोध किया और कहा कि शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक स्थलों के पास शराब दुकानें नहीं खोली जानी चाहिए।
श्री मोदी विश्व हिन्दू परिषद एवं श्री शबरी सेवा संस्थानम् द्वारा संचालित नर्मदादेवी खेतान चिकित्सालय में सुविधा बढ़ाने और साहित्य सदन की स्थापना पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान आर.के. केडिया, किशोर गांधी, डॉ. ओ.पी. अग्रवाल, अशोक मालू भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि आज समाज को दिशा देने की जरूरत है हिन्दुओं को एका के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। लेकिन हिन्दू एक नहीं हो पा रहे हैं और जिस दिन जनता एक हो गई सरकार को भी नियमानुसार काम करने पड़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि उनकी संस्था बगैर सरकारी सहयोग के चिकित्सालय में गरीबों के लिए सुविधाएं जुटा रही है और रोज लगभग दो सौ लोग रोज चिकित्सा के लिए आ रहे हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार के इतने लोगों को आंख खोलने बुला रहे हैं ताकि उन्हें भी लगे कि बगैर सरकारी मदद के अच्छा कार्य हो रहा है।
उन्होंने शराब दुकानों को लेकर चल रहे आंदोलन पर कहा कि जनआंदोलन को सरकार को समझना चाहिए और विहिप जनआंदोलन का सम्मान करती है तथा शैक्षणिक व धार्मिक संस्थानों के आसपास शराब दुकानों का विरोध करती है। सरकार में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां है वहीं ठीक है नहीं तो या तो वे परेशान रहते या सरकार परेशान होती।

पता नहीं बेटा

बेटा- भाजपा सरकार को हिन्दू वादी सरकार माना जाता है।
पिताजी- संघ के कमान से खबर तो यही है।
बेटा- फिर राजधानी में सिर्फ मंदिर ही क्यों तोड़े जा रहे हैं या आवारा पशुओं के नाम पर सिर्फ गाय-बैल ही क्यों पकड़े जा रहे हैं।
पिताजी- पता नहीं बेटा!
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बेटा- सरकार ने निगम-मंडल में अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है।
पिताजी- हां बेटा खबर तो नई सरकार के गठन के दिन से ही सुन रहे हैं।
बेटा- क्या निगम-मंडल अध्यक्ष के रहते भ्रष्टाचार में बढाेत्तरी नहीं होती।पिताजी- पता नहीं बेटा!

कब सस्पेंड होंगे भ्रष्टाचारी, जनता हलाकान

तपेश जैन
रायपुर। प्रदेशव्यापी ग्राम सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह से बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है। गांव-गांव में शासकीय कर्मी आय, निवास प्रमाण पत्रों के लिए रुपए की मांग करते है। राशन कार्डों के लिए घूस मांगी जाती है। राशन माफिया फर्जी कार्डों के जरिए सस्ते अनाज की हेराफेरी कर रहे है तो योजनाओं का लाभ देने में भी भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। डा. रमन सिंह ने कांकेर के सेलेगांव में ग्रामीणों की शिकायत पर ऐसे भ्रष्ट करतूतों वाले कर्मचारियों को सस्पेंड करने का ऐलान किया है। इस घोषणा पर अगर एक प्रतिशत भी अमल किया गया तो प्रदेश की जनता बेहद राहत महसूस करेगी।
गौरतलब है कि शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार के मामलों में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुई है। हर विभाग में करप्शन के मामले है। सबसे यादा शिक्षा विभाग में गड़बड़ियां हो रही है। पिछले दो महिनों में इस विभाग में किताब खरीदी उपकरण खरीदी, नियुक्ति सहित कई मामलों में भारी अनियमितता के मामले उजागर हुए है। मंत्री और सचिव के बीच खींचतान मची हुई है। सचिव से जुड़े कतिपय लोगों ने मंत्री पर भारी भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति का सनसनीखेज आरोप समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया है। इस आरोप की शिकायत नई दिल्ली तक की गई है। वहीं सचिव नंदकुमार के खिलाफ लोक आयोग ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इन सबके अलावा पांच करोड़ 83 लाख रुपए की खरीदी में भारी हेराफेरी का मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। नया मामला सूचना शक्ति योजना के तहत बालिकाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण के नाम पर हो रही गड़बड़ी का है। जिन स्कूलों में छुट्टियां हो गई है और जहां बिजली नहीं है वहां भी कंप्यूटर प्रशिक्षण के नाम पर निजी एजेंसी को ठेका दे दिया गया है। पिछले पांच साल में 60 करोड़ रुपए से भी यादा का भुगतान इस मद में किया गया है जबकि इस विषय में ढेरों शिकायतें की जा रही है। शिक्षा सचिव नंद कुमार सबको सस्पेंड करने का ऐलान करते है लेकिन कब करेगें भगवान ही जानें।
छत्तीसगढ़ में बढता भ्रष्टाचार सरकार के लिए चुनौती बन गया है। बड़े-बड़े मामलों के अलावा छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी रुपए की मांग कर्मी अधिकारियों द्वारा की जाती है। बिना घूस के डा. रमन सिंह भी अपना आय और निवासी प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाएंगे। विधायक एवं मंत्रियों तक की सिफारिशें रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती है। एसडीए श्री देवांगन और मंत्री श्री नेताम के प्रकरण ने प्रदेश में व्याप्त अफसरशाही की पोल खोल दी है। ऐसे समय में अगर मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा पर एक प्रतिशत भी अमल किया तो प्रदेश में हालात सुधर जाएंगे।

गुण्डरदेही पंचायत की मांग

गुण्डरदेही। गुण्डरदेही पंचायत के सरपंच कृषलाल साहू ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि यहां समस्याएं तो है उसे दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पंचायत में नल जल योजना लागू किया जाए साथ ही हाईस्कूल भवन निर्माण का स्कूल संचालित किया जाना चाहिए। वार्डों की गलियों में कांक्रीटीकरण, स्कूलों में आहाता निर्माण व आंगनबाड़ी भवन निर्माण की गई है।

कोसमखुटा में समस्याओं का अंबार

फिंगेश्वर। ग्राम पंचायत कोसमखुटा जनपद पंचायत फिंगेश्वर की जनसंख्या 2000 है। ग्राम पंचायत में पेयजल एवं निस्तारी पानी की समस्या है। पेयजल की समस्या के समाधान के लिए नल जल योजना की मांग की गई है। इस समस्या को ग्राम सुराज अभियान में भी दिया गया है। सिंचाई की समस्या का हल अभी तक नहीं हो पाया है इसके लिए जीवतरा ड्रायवर्सन से पानी की सप्लाई के लिए नहर नाली का मरम्मत की आवश्यकता है ताकि सिंचाई की समस्या का हल हो सके। ग्राम में कीचड़ बहुत होता है बरसात में इसके लिए गली कांक्रीटीकरण की आवश्यकता है स्कूलों में बाउंड्रीवाल की आवश्यकता है। सामुदायिक भवन, रंगमंच की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत कोसमखुंटा जिला रायपुर (छ.ग.) का सीमा पंचायत है इसलिए समस्या का अंबार है। यह जानकारी उपसरपंच जाकिर खान ने दी।

नि:शुल्क नेत्र शिविर झीट में

पाटन। ग्राम पंचायत झीट में श्री गणेश आई हास्पिटल द्वारा ग्राम झीट में नि:शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन 6 मई से किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए सरपंच पवन ठाकुर ने बताया कि इस दौरान ग्रामवासियों के स्वास्थ्य परिक्षण भी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन श्री गणेश आई हॉस्पिटल में शंकर नेत्रालय चेन्नई एवं एल.वी. प्रसाद हैदराबाद प्रशिक्षित नेत्र विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। आपरेशन के पूर्व मोतियाबिंद जांच, खून, पेशाब इत्यादि पैथालाजी जांच, आपरेशन के पश्चात काला चश्मा एवं मरीजों के ठहरने की व्यवस्था नि:शुल्क रहेगी। इस योजना के तहत आपरेशन करवाने हेतु फोन से अग्रिम पंजीयन आवश्यक है और प्रतिदिन केवल 5 मरीजों का आपरेशन किया जाएगा। फोन नंबर 0771-4033303 है। इसी तरह आरएसबीवाय योजना के तहत स्मार्ट कार्ड धारकों हेतु नि:शुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन सुविधा भी रहेगी।

पता नहीं बेटा!

बेटा- नक्सलियों ने इस बार 74 जवानों को मौत के घाट उतार दिया।
पिताजी- हां बेटा, खबर तो यही है।
बेटा- क्या जवानों ने नक्सलियों को नहीं मारा।
पिताजी- पता नहीं बेटा।
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बेटा - प्रदेश सरकार के मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारी संतोष देवांगन को थप्पड़ मारा।
पिता जी- हां बेटा अधिकारी तो यही कह रहा है।
बेटा - क्या रमन सिंह अब राम विचार नेताम को हटा देंगे।
पिता जी- पता नहीं बेटा।

लेकिन डा रमन कोई नई मुसीबत लेने के पक्ष में नहीं...

विधायक रवि त्रिपाठी की असामयकि निधन के बाद रिक्त हुई भटगांव विधानसभा की सीट से चुनाव लड़ने आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने कमर कस लिया है लेकिन मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह नई मुसीबत लेने के पक्ष में नहीं है और वे श्री साय को रायसभा में भेजने की तैयारी में है। इसे लेकर भाजपा की अंदरूनी राजनीति में जबरदस्त उफान के संकेत हैं।
छत्तीसगढ क़े प्रथम मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी के हाथों पटखनी के बाद से राय की राजनीति में लौटने के लिए छटपटा रहे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंदकुमार साय इन दिनों बेहद सक्रिय हो गए हैं और भटगांव उपचुनाव लड़ने तगड़ी रणनीति बना रहे हैं। अपने समर्थकों को आगे करने के अलावा वे स्वयं वरिष्ठ भाजपाईयों से मुलाकात कर अपनी ईच्छा जता रहे हैं। बताया जाता है कि जोगी शासनकाल में नेता प्रतिपक्ष रहे नंदकुमार साय को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार माना जाता है और ऐसे में उनके भटगांव उपचुनाव लड़ने की ईच्छा से पार्टी में जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया है और कहा जाता है कि उनका चुनाव लड़कर जीतना पहले ही आदिवासी एक्सप्रेस से जूझ रहे डा. रमन सिंह के लिए नई मुसीबतें ला सकती है। यही वजह है कि वे डा. रमन विरोधी भी सक्रिय हो गए हैं और वे श्री साय को भटगांव उपचुनाव के लिए तैयार करने लगे हैं।
दूसरी तरफ इस खबर ने मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह और उनके समर्थकों की नींद उड़ा दी है और वे सामान्य सीट से किसी आदिवासी को टिकट देने का अभी से विरोध कर रहे हैं और श्री साय को रायसभा में ही भेजने की कोशिश की जा रही है। इधर भाजपा सूत्रों का कहना है कि लगातार चुनाव जीतने की वजह से डा. रमन सिंह का कद बढ़ा है ऐसे में डा. सिंह ही टिकिट तय करेंगे और वे नहीं चाहेंगे कि श्री साय को टिकिट मिले। हालांकि यह बात कहने वाले यह भी कहते हैं कि श्री साय के नाम की अनदेखी आसान नहीं है। बहरहाल एक तरफ जहां श्री साय को चुनाव लड़ाने कुछ मंत्री भी सक्रिय हैं वही दूसरी तरफ उन्हें रोकने सामान्य सीट का रोढ़ा भी लगाया जा रहा है।

दो-ढाई साल में ही ढह गया महुदा का स्कूल

पाटन। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लूट खसोट किस तरह मचा हुआ है इसका ताजा उदाहरण महुदा पंचायत के स्कूल का है जो दो-ढाई साल में ही स्कूल की दीवार ढह गई। इस मामले में पूर्व सरपंच उर्मिला जीवन साहू पर कार्रवाई की मांग गांव वालों ने की है।
दरअसल शासन में बैठे मंत्रियों और अफसरों के संरक्षण में जबरदस्त भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। बताया जाता है कि महुदा पंचायत में सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2008 में स्कूल निर्माण का काम शुरु किया गया और सरकार ने राशि भी स्वीकृत की लेकिन अभी तक स्कूल बना नहीं है और अधूरा निर्माण ढहना शुरु हो गया है। इस मामले में बताया जाता है कि स्कूल के लिए आई राशि खत्म हो गया है और अधूरे निर्माण में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। दीवार गिरने की घटना के बाद से यहां बच्चों और उनके अभिभावकों में चिंता व्यप्त है। इसलिए प्रधान पाठक ने इस घटना की खबर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को लिखित में दी है।

निगम-मंडलों के गठन में देरी से नेता हलाकान

एक पद पर दस-दस दावेदार, सत्ता-संगठन दोनों परेशान
तपेश जैन
रायपुर। पद एक है और दावेदार दस तो संतुलन कैसे स्थापित हो? पद बंट गया तो कई मुंह फुल जाएंगे और कूल होने की कोई वजह बाकी रह पाएंगी। अभी तो कारण है सो कई मुद्दों पर नाराजगी के बाद भी नेताओं को कूल रहने की समझाईश दी जाती है और इसका पालन भी होता है। ये आंखों की शर्म का कम और सत्ता सुख का लालच ही यादा है कि सरकार की कमजोरियों और अफसरों की दादागिरी पर कतिपय नेता चुप्पी साधे हुए है। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह को भी ये मालूम है कि राजनीति के इस पैतंरे से ही वे निपकंटक राज कर सकते हैं। जो लोग आज उनके आगे पीछे रहे है पद नहीं मिलने पर पीठ पीछे गरियाने से भी नहीं चूकेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने अपनी दूसरी पारी में सवा साल बाद तक निगम मंडलों में कोई नियुक्ति नहीं की है। इसके चलते पार्टी के कई नेता हलाकान है कि आखिर इसमें विलंब क्यों किया जा रहा है।
यह बताना लाजमी होगा कि सन् 2008 दिसंबर में दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए डा. रमन सिंह ने यह संकेत दिया था कि सन् 2009 मई में लोकसभा चुनाव के बाद निगम-मंडलों में नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन राजनैतिक उठा पटक के चलते ऐसा ना हो सका। फिर यह चर्चा्र प्रकाश में आई कि नवम्बर 2009 में नगर निगम, पालिका चुनाव के बाद गठन हो जाएगा। इसके बाद पंचायत चुनाव 2010 जनवरी तक मामला टल गया। अब सभी इलेक्शन के बाद संगठन के पुर्नगठन ने मनोयन की सूची को रोक रखा है। इसी माह के अंत तक नए प्रदेशाध्यक्ष का नाम घोषित होने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन होना है। अटकलें है कि यह मई माह तक खिंच सकता है। यानी निगम मंडलों के उम्मीदवारों को तब तक इंतजार करना पड़ सकता है।
राजनीति अटकलों, चर्चाओं और संभवनाओं से ही चलती है। सो किसकी नियुक्ति होगी और किसकी नहीं इस पर चर्चा करें तो विधानसभा चुनाव 2008 में जिन 17 विधायकों को पार्टी ने दुबारा टिकट नहीं दी उसमें से दो लोग बेहद सक्रिय है। पहला नाम है पूनम चंद्राकर का तो दूसरा विनोद खांडेकर का। श्री चंद्राकर महासमुंद जिले की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते है और विधानसभा चुनाव में इस जिले में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। सो सत्ता संतुलन के लिहाज से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सरकार में होना ही चाहिए। लेकिन राजनीति तो राजनीति है इसलिए श्री चंद्राकर के विरोधी डा. विमल चोपड़ा फिर अडंगा लगा सकते है। दूसरी ओर श्री खांडेकर दलित बौध्दमार्गी है जिनकी बड़ी संख्या छत्तीसगढ़ में है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी कई लोग जुड़े है। संघ का दबाव श्री खांडेकर को कुर्सी तक पहुंचा सकता है। दोनों पूर्व विधायकों के अतिरिक्त पराजित नेता अजय चंद्राकर भी व्यवस्थापन चाहते है लेकिन उन्हें संगठन में महामंत्री बनाने की यादा संभावनाएं है। पूर्व निगम मंडलों के पदाधिकारियों की आस है कि उन्हें फिर से सत्ता कुंजी मिले। इसमें सुभाष राव और श्याम बैस को सफलता मिल सकती है। रायपुर शहर अध्यक्ष पद पर रतन डागा की नियुक्ति हुई तो आरडीए अध्यक्ष राजीव अग्रवाल बनेगें नहीं तो श्री डागा को उपाध्यक्ष बना सकते है। मंत्री पद के लिए ब्राम्हण वर्ग के बद्रीधर दीवान को हरी झंडी मिल सकती है। उन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मिल सकता है तो विधानसभा उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को समर्पित कर डा. रमन सिंह लोकतंत्र की स्वस्थ परपंरा पुन: कायम कर सकते है। बहरहाल क्या होगा, कब होगा यह कहा नहीं जा सकता क्योंकि राजनीति में सबकुछ अनिश्चित होता है। कब कौन बदल जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए पॉलिटिक्स को भाग्य का खेल माना जाता है।

कुकदा की झांकी व मरोदा का जसगान प्रथम रहा

पाटन। ग्राम पंचायत झीट में छत्तीसगढ़ स्तरीय दो दिवसीय जस गायन एवं झांकी प्रतियोगिता धूमधाम से सम्पन्न हुआ। झांकी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार छत्तीसगढ़ जय झांकी मंडली कुकुदा और द्वितीय पुरस्कार हरिओम जय शीतला सेवा समिति मंडली भोथली को मिला। जबकि जस गान प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार नव कलश भजन मंडली मरोदा और द्वितीय पुरस्कार जय मां शीतला सेवा मंडली कन्हेरा को मिला। 10 व 11 अप्रैल को दो दिवसीय इस प्रतियोगिता में आसपास के गांवों के हजारों लोगों की उपस्थिति में शानदार प्रस्तुति हुई। पुरस्कार वितरण जिला पंचायत सदस्य श्रीमती पंकत मिनाक्षी चंद्राकर के मुख्य आतिथ्य में हुआ जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हेमलता चंद्राकर एवं विशिष्ट अतिथि सुरेश सिगौर तथा राजाराम यदु थे।

पता नहीं बेटा !

बेटा- नक्सलियों ने इस बार 74 जवानों को मौत के घाट उतार दिया।
पिताजी- हां बेटा, खबर तो यही है।
बेटा- क्या जवानों ने नक्सलियों को नहीं मारा।
पिताजी- पता नहीं बेटा।
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बेटा - प्रदेश सरकार के मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारी संतोष देवांगन को थप्पड़ मारा।
पिता जी- हां बेटा अधिकारी तो यही कह रहा है।
बेटा - क्या रमन सिंह अब राम विचार नेताम को हटा देंगे।
पिता जी- पता नहीं बेटा।

मंत्री का है साथ तो कौन डालेगा हाथ

पांच माह पहले हुए तबादले को रुकवाकर अपना रुतबा कायम कर चुके अभनपुर थाना के प्रभारी नारायण ओटी ने विस्फोट को फटाका बताकर नया कारनामा तो दिखाया ही अब धमकी भरे पत्र ने उसके होश उड़ा दिए है। अवैध शराब से लेकर सटोरियों के सरंक्षण के रुप में ख्याति अर्जित कर चुके ओटी को कृषि मंत्री चन्द्रशेखर साहू का अजीज बताया जाता है उन्हीं के इशारे पर ही तबादला रुकने की खबर है।
राजधानी से लगे अभनपुर में इन दिनों थानेदार नारायण ओटी के कारनामें की चर्चा अब राजधानी में भी गुंजने लगी है तो इसके पीछे कृषि मंत्री का हाथ बताया जा रहा है। कृषि मंत्री के संरक्षण ने नारायण ओटी को न केवल ताकतवर बना दिया है। बल्कि आम लोगों में भारी आक्रोश भी है। अभनपुर क्षेत्रों के ढाबों व कई गांवों में खुलेआम अवैध शराब के चलते यहां अपराधियों का डेरा बनता जा रहा है और पिछले दिनों पूर्व पार्षद पप्पू सिंह ठाकुर के घर हुए विस्फोट को थानेदार की नाकाबिलियत से जोड़कर देखा जा रहा है।
सात मार्च को अल सुबह करीब 4 बजे पप्पू सिंह ठाकुर के घर के दरवाजे पर विस्फोट हुआ और थानेदार ने इसे फटाखा फुटना बताकर रिपोर्ट तक नहीं लिखी जबकि सारे सबूत चिख-चिख कर कह रहे थे कि मामला गंभीर है। अभी पप्पू का परिवार इस विस्फोट के दहशत से उबर भी नहीं पाया था कि 6 अप्रैल को उन्हें धमकी भरा पत्र मिला जिसमें धमकी दी गई है। इस पर भी थानेदार ने रिपोर्ट लिखने की बजाय आवेदन मांगा।
बजरंग दल से जुड़े होने की वजह से पप्पू सिंह ने बजरंग दल के रायपुर वालों से संपर्क किया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने साफ कहा कि कृषि मंत्री चन्द्रशेखर साहू के संरक्षण की वजह से थानेदार नारायण ओटी मनमानी कर रहा है और तबादला भी इसी दम पर उसने रुकवाया है।

देवांगनों की दहाड़

नेताम को हटाना ही पड़ेगा
छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री रामविचार नेताम की मुसिबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब देवांगन समाज ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। समाज के अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बेवजह समय खराब कर रहे हैं। उन्हें समाज को हटाना ही पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि पंचायत मंत्री रामविचार नेताम पर संतोष देवांगन नामक अधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप है और यह मामला धीरे-धीरे ही सही तूल पकड़ता जा रहा है। वैसे तो इस मामले में राय सरकार ने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं लेकिन समाज एक सूत्रीय कार्रवाई चाहता है।
20 मार्च 2010 को यह घटना बिलासपुर के एसईसीए गेस्ट हाउस में घटित हुई। इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह भी उसी शहर में थे। घटना के दो दिनों बाद 22 मार्च को प्रदेश देवांगन समाज की ओर से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा परिसर पहुंच कर सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने देवांगन समाज के पदाधिकारियों को यह आश्वासन दिया था कि जो भी उचित होगा देखेंगे। लेकिन अभी तक उक्त मंत्री श्री नेताम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश देवांगन समाज के पदाधिकारी 26 मार्च 2010 को महामहिम रायपाल शेखर दत्त से मिले। उन्होंने भी इस घटना की जानकारी विस्तार से ली और यह आश्वासन दिया कि वे आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन-प्रशासन को लिखेंगे। देवांगन समाज के पदाधिकारी उक्त घटना को लेकर लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मंत्री श्री नेताम को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। लेकिन शासन की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि प्रदेश देवांगन समाज की ओर से यह चेतावनी दी गई थी कि 2 अप्रैल तक कार्रवाई नहीं होने पर 3 अप्रैल को सामाजिक बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
प्रदेश देवांगन समाज के अध्यक्ष रामगोपाल देवांगन एवं जिला देवांगन समाज के सचिव मेघनाथ देवांगन ने बताया कि 3 अप्रैल को प्रदेश देवांगन समाज के पदाधिकारियों की एक बैठक टिकरापारा रायपुर स्थित देवांगन समाज के भवन में रखी गई थी। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 12 अप्रैल 2010 को प्रदेश देवांगन समाज के नेतृत्व में छ.ग. के सभी जिले के देवांगन समाज के पदाधिकारी एक दिवसीय सांकेतिक रैली निकाल कर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से देवांगन समाज यह मांग करेगी कि ऐसे मंत्री जो अपने ओहदे एवं कानून का ज्ञान नहीं रख सकते उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। सांकेतिक आंदोलन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश देवांगन समाज आगे क्रमबध्द आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
जांच अधिकारी पर आरोप
देवांगन समाज ने जांच अधिकारी सोनमणि वोरा की जांच से संतुष्ट नहीं है उनका कहना है कि श्री वोरा कभी श्री नेताम के अधिनस्थ रहे हैं ऐसे में उनकी जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
नेताम पहले भी
हाथ उठा चुके हैं...
देवांगन समाज ने यह भी कहा कि पंचायत मंत्री श्री नेताम पहले भी शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों से मारपीट कर चुके हैं और गृहमंत्री बनने के बाद मामले का खात्मा किया गया

अल्ट्राटेक का नया खेल

फूट डालो, राज करो
हिरमी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के कारनामें से आसपास के लोग बेहद आक्रोशित हैं और सरकार ने गांव वालों की बजाय अल्ट्राटेक का ध्यान रखने से स्थिति विस्फोटक होते जा रही है। यदि वहीं गांव वालों को ठेका देकर गांव को आपस में बांटने की कोशिश से गांव में तनाव की स्थिति बन रही है।
बताया जाता है कि सरकार व प्रशासन में बैठे अफसरों की बेरुखी से गांव वाले बेहद नाराज है और वे शीघ्र ही बड़े आंदोलन का मन बना रहे हैं। हिरमी स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र प्रबंधन द्वारा स्टेट बैंक से स्टाफ कालोनी तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण से आम लोगों को परेशानी हो रही है। शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल से करीब 30 मीटर दूर सड़क के दूसरे किनारे पर पावर प्लांट स्थित हैं। हिरमी व कुथरौद गांवों के लिए बनाए गए सीसी रोड के सोल्डिंग नहीं भरे जाने, स्टाफ कालोनी के बाहर सड़क के किनारे संयंत्र द्वारा डाले जा रहे कचरे के ढेर से उड़ने वाली धूल से हिरमी व कुथरौद के ग्रामीण आक्रोशित है। वही निस्तारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप भी लगा रहे हैं। हिरमी सरपंच प्यारेलाल ध्रुव व कुथरौद सरपंच चंद्रवली मोहन वर्मा, डा. एए फारुखी, कमलेश जायसवाल, केके साहू, संजय धुरंधर अन्य ग्रामीणों ने कहा कि प्रबंधन द्वारा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर आधा किमी लंबा और 15 से 20 फीट चौड़ा ग्राम की निस्तारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जो अनुचित है। कुथरौद सरपंच श्रीमती वर्मा ने 15 जुलाई 1997 को संयंत्र के अधिकारी और तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुए समझौते की प्रतिलिपि दिखाते हुए कहा कि गेट नंबर दो के पास स्थित निस्तारी भूमि के बदले वर्तमान में संयंत्र ने अतिक्रमित भूमि को निस्तारी के लिए छोड़ा है।
हिरमी के सरपंच श्री ध्रुव ने संयंत्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम वासियों को लड़ाने के उद्देश्य से ही गांव के लोगों को ठेका दिया गया है। हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्र-छात्राओं व शिक्षकों ने कुछ माह पावर प्लांट के शोर-शराबे को पढ़ाई में बाधा बताया है। शिक्षकों ने बच्चे के ध्वनि प्रदूषण से मानसिक रोगी होने की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने बताया कि संयंत्र द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसे बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डा. फारुखी ने संयंत्र की रेलवे क्रासिंग के संकरी ढलान को खतरनाक ढलान बताते हुए कहा कि इससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। पूर्व में इसके खिलाफ सकलोर के पूर्व सरपंच के नेतृत्व में रेलवे क्रासिंग पर धरना प्रदर्शन किया गया लेकिन नतीजा सिफर रहा।